किसान आंदोलन पर निबंध – Kisan Andolan Essay in Hindi & English – Farmers Protest Paragraph Pdf

Kisan Andolan Essay
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किसान आंदोलन को शुरू हुए अब महीने हो चुके हैं और दिल्ली में जुटे किसान भाइयों द्वारा किसान कानून का विरोध अभी भी जारी है। किसान भाई यह चाहते हैं कि नया कृषि कानून वापस लिया जाए और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी की एमएसपी की गारंटी की मांग पूरी की जाए। पंजाब व हरियाणा से आए हुए हजारों किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। 32 साल पहले भी किसानों द्वारा दिल्ली के बोट क्लब पर हल्ला बोला गया था जिससे सरकार ने किसानों के लिए लाया हुआ कानून वापस लिया था। फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए डटे हुए हैं। सितंबर माह में राष्ट्रपति द्वारा तीन नए कृषि विधायकों पर मुहर लगाई गई थी परंतु किसानों को यह बिल रास नहीं आए और उनका कहना है कि इससे किसानों को भारी नुकसान होगा वह बड़े कॉर्पोरेट खरीद दानों को फायदा। किसानों का कहना है कि यह सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा प्रदान करवाने के लिए किया है और यह बिल गरीब किसानों के लिए नहीं अंबानी अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए है।

दिल्ली में 26 जनवरी को हुए रैली में किसानों द्वारा लाल किले पर कब्जा किया गया था जिससे की परिस्थितियां और ज्यादा उग्र हो गई है और अब सरकार व किसानों के बीच सीधी सीधी लड़ाई है जिसमें कि किसान नेता भी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस पूरे बिल की जानकारी वाक्यों किसान कर रहे हैं इस बिल का विरोध? आइये जानें किसान कानून क्या है? तीन कृषि कानून क्या है, नया कृषि कानून PDF, कृषि बिल के फायदे और नुकसान, तीसरा कानून क्या है, एमएसपी क्या है, कृषि कानून बिल क्या है, भारत के नए कानून, एपीएमसी क्या है, किसानों के तीन अध्यादेश क्या है, किसान कानून बिल क्या है, MSP full form, किसान आंदोलन २०२०-२१ व किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं क्या कारण है?

साथ ही देखें किसान पर शायरीकिसान पर कविता

Why farmers are protesting

The Annadata the farmer of our country is once again on the roads for protesting the farmers’ bill presented by the Modi government. This is not the first time that the farmers have came on the road in order to protest against the bill of the central government. Although it was 32 years back when the farmers last protested against the government in Delhi. According to the farmers, the new bills and laws will eliminate mandis also it will stop the purchases at the minimum support price (MSP). Whereas the government says that the purchase of MSP will not stop after the issuing of the farm bill. Many farmer politicians have been protesting and favoring the farmers of the country against the bill, a big name on the list is the son of the late Mahendra Singh Tikait – Rakesh Tikait.

Kisan Andolan essay in English

The Kisan Andolan (farmer’s protests) in New Delhi started more than a month ago in response to three farm bills that were passed in September of 2020 amidst a raging pandemic. Farmers from the state of Punjab and Haryana had started protesting against the bills since September. Towards the end of November, however, farmers unions and associations decided to escalate their protests and started the “Dilli Chalo” (Go to Delhi) campaign. They have been occupying 5 major highways on the borders of New Delhi for over 50 days.

The purpose of the article is to elucidate the political meaning and significance of the Kisan Andolan.

It is not to evaluate the contents of the new farm laws nor is it to assess the merits and demerits of the counter claims made by farmer unions and organisations. The article is not concerned with how things turn out, and it does not seek to speculate on what the ideal solutions to these problems are. All this is the job of farmer organisations, politicians, other stakeholders, and scholars who study India’s agricultural economy, the enduring agrarian crisis and rural society.

These protests follow in the footsteps of the Shaheen Bagh protests against the controversial Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019. The importance of the anti-CAA protests and now the farmer protests, which are much larger in scale and are extraordinary in their organisational coherence, is that they concretize the horizon of democratic practice in Indian politics in the current moment. They demonstrate how the democratic political form of the assembly will likely be the avenue through which various groups and parts of Indian society opposed to the Modi regime will make their political presence felt.

To get at this, it is imperative to begin with an account of certain aspects of the present political situation in India.

The Bharatiya Janata Party (BJP) has had a major influence on Indian politics since the early 90s, but the BJP under Narendra Modi has been authoritative in dictating the terms of political life in India. Putting aside the vast organisational network and resources of the BJP that give it an electoral edge, what makes the Modi-BJP distinctive is its populist dimension.

Now, populism is a fraught and controversial term and many have argued that it does not apply to the Indian context. Some also use it to refer to welfarist policies and schemes for the masses to secure electoral support. The theoretical understanding of this concept that I subscribe to, however, is different. Populism is principally concerned with how the “people” (most commonly of a nation) as a political subject gets constructed in relation to antagonistic adversaries or enemies, and is characterized by a leader who represents and embodies the will of this “people.” It is an attempt to determine and define who belongs to a particular political community and to mark its boundaries to keep others out.

The populism of Modi is clearly grounded in Hindu nationalism, where the “people” of the nation are marked by their cultural and ethno-religious “hinduness” or Hindutva. Its adversaries are most consistently the “foreigner” (which includes allegedly unassimilable Muslims), the ‘Left’ (which has historically been one of Hindutva’s arch enemies) and also an “elite” (which generally refers to cosmopolitan English-speaking secular liberals).

Hindu nationalism’s “people” is characterized by its historical oppression during the Muslim and British rule over the subcontinent, and subsequently by the secular-liberal elite which, Hindu nationalists claim, in reality privileged the Muslim minority and flirted with Western “isms” that were corrosive and hostile towards Hindu culture. It should not be surprising then that the Modi regime takes seriously the task of undoing (in their view rectifying) Nehru’s legacy, of purging the cultural influence of Islam from public life, and fostering a Hindu national consciousness.

With Modi at the helm, there is a promise for this “people” to recuperate a mythical past, and recover a lost dignity. There is a profoundly emotional content to populism since it is a source of identity and pride for those who belong. The key point is that this constructed “people” gets represented in the figure of the leader, who becomes the locus of emotional attachment. Modi’s centrality is hence absolutely fundamental: Modi is the representative of the nation’s “people”; Modi’s deeds are the will of the “people”; Modi’s speech is the voice of the “people.” A word against “Modi” then becomes a word against the “people” itself.

It should be obvious that the empirical population inhabiting the territorial boundaries of the Indian state is heterogenous, always in flux, and cannot be concretely determined. By the time one reads this article this empirical population will change—some individuals will die and some will be born. But the “people” of the nation is stable because it is constructed and imagined. It cannot be entirely arbitrary and must have a referential relation to the empirical population and territory, but the latter will always overflow and escape any definitional closure.

Therefore, once populism comes to power, as the Modi regime did in 2014, it becomes necessary to start disciplining and regulating the “people.” The populist discourse tries to ascribe various traits, characteristics, properties, capacities, and incapacities to the parts and constituent elements of the “people.” Whenever, those who are a part of the Indian population contest, challenge or subvert the construct of the “people,” they have to be denounced as “anti-national,” “urban Naxals,” “tukde-tukde gang,” “terrorists,” and so on.

This is not limited to public declarations. One can use the repressive power of the state to arrest and silence the non-conforming elements. Using draconian laws to label individuals as “terrorists” and put them in preventive detention is an illustration of this disciplining and controlling imperative of populism in power. The important point is that these are not aberrant political practices of some tin pot dictator, but a necessary logical consequence of populism.

Illiberalism, that is the upending of legal protections and regular violation of rule of law, is an in built tendency of populism. Of course tactics of repression have been used by governments since India’s inception, but with the Modi regime there is both a quantitative intensification and a qualitative transformation of such repression.

The more stringent, homogenising and forceful the construct of the “people,” the greater the need to tame and contain the heterogeneous and plural elements of the population. Furthermore, the repression against recalcitrant elements is not simply for the base purpose of staying in power but for defending the purity of the “people” from contamination. If the Modi government passes a law, it must be the will of the “people,” and any challenge to it must be antithetical to the “people”; it must be coming from those parts opposed to the “people.” The very integrity and unity of the “people” thus comes under attack.

Here we can start to grasp the significance of the farmer protests. Without taking a position on the virtues and limitations of the new farm laws, our interest is in unpacking the political and symbolic struggles at play.

The Modi regime’s claim is that unbeknownst to the protesting farmers, the laws are good for them. After all, the “kisan” (farmer) along with the “jawan” (soldier) are glorified constituents of the “people.” A law passed by Modi must be willed by the “people” and cannot possibly be against the “kisan.” Any protesting farmer therefore is either not an authentic “kisan” or is being manipulated by middlemen and the opportunistic political opponents of the BJP, or worse, are stooges for conspiratorial groups. The farmers’ protests are being led almost exclusively by left peasant unions, and since, according to the government, their concerns are ill-founded, there must be some ulterior anti-“people” motive behind this movement.

However, the staggering scale and radicalism of the farmers’ actions—their gherao (encirclement) of Delhi, blocking of highways, refusal to engage with pro-Modi media, barring politicians from hijacking the stage, hardline negotiations, and expanding national level mobilisations—pose a serious legitimacy challenge for the Modi BJP. The government has been extremely aggressive with marketing and positioning itself as pro-farmer. They have announced many welfarist policies in the past month alone. And since most of the protesting farmers are from Punjab, Modi is also demonstrating his fidelity to Sikh culture and identity. But these marketing tactics have been to no avail.

The farmers appear at present to be an entity the government cannot tame and domesticate through slogans and its numerous schemes. It is an unruly part that has claimed public space and is trying to secure the conditions of its own speech and actions. Its unruliness involves a rejection of common-sense and public understandings of the figure of the “kisan.” The farmer speaks for itself and cannot be disciplined from without. Hence the complaint by the pro-Modi media that the protestors don’t “look like farmers”, “are too rich”, “speak English” etc.

This logic was apparent also in the anti-CAA protests, especially at Shaheen Bagh, where Muslim women, who in common-sense understanding were depoliticized persons relegated to the private sphere, came out in the open and asserted their political will. They defied the stereotypical construct of the “Muslim women” and asserted a political subjectivity. The figure of the Muslim citizen is always an impossibility for the Hindu nationalist “people” because while the Muslim has to demonstrate their allegiance to the nation, it is at the same time treated with pathological distrust. The Muslim women claiming the pluralistic values of the Indian constituion, therefore could not have been real for Modi’s populist regime. They were being paid, possibly from “foreign” (read terrorist) sources, to be there.

The women of Shaheen bagh became political and appeared in public by rejecting their marginality and exclusion from the “people.” Given their excluded position, however, it was easier for the Modi regime to delegitimize them and maintain the integrity of the “people.”

Things are different with the Kisan Andolan. Owing to the incorporated presence and valorized position of “farmers” in the constructed “people”—after all, “Jai Jawan, Jai Kisan” (“Hail the farmer, Hail the soldier”) is one of the most profusely asserted slogans in Indian politics—it is harder to dismiss and tackle their insurgent challenge.

This is the true significance of the Kisan Andolan. The farmers have made an appearance on the political stage by occupying public spaces and representing themselves. This by itself is not new —there have been farmer protests before. What makes it salient is precisely its subversion of the populist construction; a part of the “people” inserts itself in the public eye and shows that it disagrees with the will of the “people” as embodied in the leader, in effect disrupting and destabilizing the construct of the “people.”

The part’s self-representation shows that it is no longer docile and compliant with the constructedness of the “people.” It escapes the populist control and attempts to represent itself. The Kisan Andolan is hence a democratic politics that is both fugitive—it reneges its position within the “people”—and insurgent—it appears on its own terms and disputes the integrity of the constructed “people.”

This is not to say that the part’s self-representation is without problems. The Kisan Andolan claims to be a protest of farmers, but in positing the identity of “farmers,” they have to devise argumentational strategies to circumvent contradictions between, for example, the left union leaders and the protestors who are of various ideological persuasions, between arthiyas (middle men) and farmers, between land owning farmers and landless farm labourers, and between farmers in the wheat belt and farmers in other parts of the country.

The part’s self-representation is precarious and unstable both because of its internal contradictions, and also because its antagonist is the state whose resources it cannot match. Hence, the insurgent quality of this movement. The Modi regime will ultimately be able to use the apparatus of the state and its resources to pacify, foster division, delegitmize, and undermine this momentary interruption.

So what do these two cases—Shaheen Bagh and more so the Kisan Andolan—tell us about the possibilities of democratic practice in the present?

Both Shaheen Bagh and the Kisan Andolan have a democratic content. They are attempts by a collective to assert their subjectivity, and engage in political life. The political form of both is the assembly, that is, a congregation where bodies gather together to demonstrate their power. The assembly is public, based on occupying a common space and fostering forms of collective material and cultural life.

At the Kisan Andolan, which is spread across five border locations on highways entering New Delhi, there is a main stage where announcements and speeches are made. But as one goes deeper into the assembly, one sees a colorful collective life. A Sikh ethic of care pervades each protest site with langars (community kitchen) that are open to not only the protesting farmers but the informal street vendors who have carried their roadside stalls into the assemblies, and the urban and homeless poor who have settled within the space and are finding ways of meeting their needs. In addition to food, various organisations like Khalsa Aid are providing medicines,and take measures, albeit limited, to maintain hygiene.

There are spaces for deliberation and learning—makeshift libraries have been established where farmers come to discuss various matters, and the children of the urban poor are offered education. Various student groups have set up libraries and distribute political literature. The aesthetic of the Andolan—with political posters, art work, young men riding tractors blasting the latest Punjabi pro-farmer protest songs—shapes the cultural life of the assembly. Shaheen Bagh was much smaller, but it too had similar features of the political form of the assembly.

The collection of bodies occupying the commons, developing modes of life and determining their conditions of life while struggling with the state is unmediated democracy at its purest. But the assembly form is obviously impermanent. Both political movements were restricted to specific predefined goals—to revert CAA or to revert the farm bills. Irrespective of whether they were or will be successful, the movements were and are self-limited in scope.

Although many individual actors might use such protest as a springboard for their personal ambitions, the assemblies by themselves will only have a spectral presence. This observation is not meant to be a negative value judgement by any means, but it is meant to temper fetishism of such mobilisations from below with a dose of, perhaps cynical, realism.

These assemblies might ultimately be failed experiments, and more importantly, they cannot decimate the populism of the Modi-BJP but only pose momentary challenges to its actions at the national level.

The insurgent democratic politics of the assemblies, although they can be used and instrumentalized by other political parties, do not automatically translate into electoral politics. As such, they are transient and momentary interruptions to the fundamentally unchallenged dominance of the BJP at the national level. In other words, capturing state power and forming governments is beyond the scope of such democratic practices.

What the kisan andolan, a year after Shaheen Bagh, concretizes is the present horizon of democratic practice in India. A central political dynamic in the near future will be the tussles and struggles between two forces: the continued dominance of Hindu nationalist populism under the Modi BJP at the center and momentary interruptions to its legitimacy by insurgent democratic assemblies of excluded or fugitive parts of Indian society.

Udeepta Chakravarty is a sociology PhD student at NSSR who studies democracy and populism.

Photo: “Main stage at Ghazipur border” – courtesy of the author.

source: publicseminar.org

Farmers protest essay in english

भारतीय इतिहास में किसानों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचार या शोषण का प्रतिरोध करना कोई नई बात नहीं रही है। अपना प्रतिरोध दर्ज करने के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए वो आमतौर पर दो तरह के थे – एक, अत्याचारी शासक या स्थानीय जमींदार के अधिकार क्षेत्र से दूर जाकर किसी और इलाके में खेती करना तथा दूसरा, सीधे तौर पर उन अत्याचारियों का विरोध करना। यह विरोध अक्सर आक्रामक या हिंसक रूप भी अख्तियार कर लेता था।
पहले किस्म के विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए कि आज से करीब 100 साल पहले तक शासक वर्ग के लिए भूमिकर आय का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण स्रोत था । ऐसे में किसी शासक के इलाके के किसान शासक से तंग आकर उसका इलाका छोड़ किसी और इलाके में चले जाएं तो इसका सीधा असर उस शासक की आय पर पड़ता था। इसलिए शासक वर्ग यह कभी नहीं चाहता था कि किसान उसका इलाका छोड़कर जाएं। आज की स्थिति के विपरीत पुराने समय में देश के ऐसे सभी इलाके जहां खेती की जा सकती थी, वहां खेती नहीं हो रही थी। उस समय किसी भी व्यक्ति को यह छूट थी कि वह कहीं भी जमीन तोड़कर खेती करना शुरू कर सकता था। इस काम में उस इलाके का शासक वर्ग भी उनकी मदद करता था – क्योंकि इसका फायदा उन्हें भी मिलने वाला होता था। किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन का यह तरीका सबसे ज्यादा प्रचलित था और सैकड़ों साल तक किसानों ने इसका इस्तेमाल किया।

इसी के साथ दूसरे किस्म के विरोध प्रदर्शन, यानी शासक वर्ग की सत्ता को चुनौती देना, भी होते थे। ऐसा एक उदाहरण हमें छठवीं शताब्दी में दक्षिण भारत से मिलता है। जब कलभ्र नामक एक कबायली जाति के लोगों ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च वर्ण के लोगों से उन्हें शासकों द्वारा दान में मिली जमीनें छीन ली थीं। इसी तरह दसवीं शताब्दी में पूर्वी भारत में कैवर्ती ने, जो कि कलभ्रों की ही तरह नीची जाति के लोग थे – पाल शासक महीपाल के समय में अपनी जमीन वापस पाने के लिए विद्रोह किया था। इस किस्म के विरोध प्रदर्शन भारत में पूर्व मध्यकाल से शुरू होकर अंग्रेजों का शासन स्थापित होने तक बहुत ही आम हो गए थे। लेकिन इस किस्म के विरोध प्रदर्शन या विद्रोहों की जो सबसे खास बात थी कि इन विद्रोहों का नेतृत्व स्थानीय जमींदार या भूमिकर व्यवस्था से जुड़े निचले तबके के अधिकारियों के हाथों में होता था और आमतौर पर ये विद्रोह शासक के स्तर पर किए गए परिवर्तनों के विरोध में होते थे।

इस समय के विद्रोहों का अध्ययन करने पर हमें यह भी पता चलता है कि अंग्रेजों की व्यवस्था शुरू होने से पहले तक ज़मींदारों या निचले स्तर के शासकीय अमलों के, किसानों से संबंध आमतौर पर अच्छे थे और इसी कारण यह जमींदार वर्ग विद्रोहों के दौरान किसानों का नेतृत्व संभाल पाता था।
लेकिन अंग्रेजों की शासन व्यवस्था आरंभ होने के बाद जमींदारों और किसानों के बीच का यह सौहार्दपूर्ण संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इसका कारण बनी अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नई भूमिकर व्यवस्थाएं। इन व्यवस्थाओं ने भूमि को एक परिवर्तनीय (हस्तांतरणीय) संपत्ति के रूप में बदल दिया, अर्थात भूमि अब खरीद-बिक्री की जा सकने वाली एक वस्तु बन गई। इसी के साथ पुराने जमींदारों या भूमिकर वसूलने वालों का स्थान नए जमींदारों व साहूकारों ने ले लिया जिसके कारण पुराने जमींदारों व किसानों के बीच सदियों से जो सौहार्दपूर्ण संबंध थे वे खत्म हो गए। यह सब किस प्रकार हो पाया इसे थोड़ा समझने की जरूरत है।

एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में अंग्रेजों का उद्देश्य भारत से ज्यादा-से-ज्यादा पैसा कमाना था। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत वे भारत में भूमिकर के माध्यम से ज्यादा-से-ज्यादा पैसा उगाहने की कोशिश करते थे और फिर इसी पैसे से भारत का सामान खरीद कर इंग्लैंड व यूरोप के अन्य देशों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। इन व्यापारिक गतिविधियों के कारण उन्हें पैसा अधिक मात्रा में तथा निर्धारित समय पर चाहिए होता था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने भूमिकर की ऐसी व्यवस्थाएं बनाईं जिसमें उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा पैसा नियत समय पर प्राप्त हो सके। इन व्यवस्थाओं ने परंपरागत रूप से चली आ रही भूमिकर से संबंधित संरचना को तोड़ दिया। जब पुराने जमींदार अत्याधिक ऊंची दर पर निश्चित समय सीमा के अन्दर कर उगाहने में असफल रहे तो उन्हें हटाकर नए लोगों को इसकी ज़िम्मेदारी दे दी गई। इन नए लोगों को कृषि के विकास या किसानों की भलाई की कोई चिंता नहीं थी उन्हें तो केवल कर से मतलब था जिसे उन्हें एक नियत तिथि से पहले जमा करना पड़ता था। (एक अध्ययन के अनुसार बंगाल में केवल 30 वर्षों में भूमि कर की दर मुगल काल की दर से दोगुनी हो गई थी ।) जिन इलाकों में जमींदारों की जगह सीधे किसानों से कर वसूलने की व्यवस्था थी वहां भी कर की ऊंची दर तथा निश्चित तारीख के कारण किसान काफी मुश्किल में थे। समय पर कर न चुकाने पर जमीन की नीलामी का डर बना रहता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज शासन को इस बात की परवाह नहीं होती थी कि सूखा पड़ा है या अकाल, उन्हें तो तय राशि चाहिए ही होती थी। नतीजा यह हुआ कि किसान धीरे-धीरे महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए और इस तरह उनकी जमीन, फसलें व पशु उनके हाथ से निकल कर जमीदारों, व्यापारियों-महाजनों और धनी किसानों के हाथ में पहुंचते गए। खुद की जमीन जोतने वाले छोटे किसानों की हैसियत महज काश्तकारों, बटाईदारों व खेतिहर मजदूरों की ही रह गई।

देशी और विदेशी शोषण के इस चक्र को तोड़ने के लिए किसानों ने कई कोशिशें की। सन् 1780 से लेकर 1857 की क्रांति तक इन किसानों ने अपने पुराने जमींदारों व शासकों के नेतृत्व में भारत में जगह-जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ अनेक विद्रोह किए। मगर ये सारे विद्रोह असफल रहे और अंग्रेजों ने इन्हें सख्ती से दबा दिया।
सन् 1858 के बाद किसानों के आन्दोलन में थोड़ा बदलाव आया । अब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सीधे लड़ना शुरू किया। उनकी ज्यादातर मांगे आर्थिक होती थीं और आमतौर पर विदेशी बगान मालिकों, देशी/विदेशी जमींदारों व महाजनों के खिलाफ होती थीं । उनके संघर्ष का उद्देश्य बहुत ही सीमित था। कहीं-कहीं तो यह उत्पीड़न के खिलाफ बदले की कार्रवाई तक ही सीमित रह गया था। इसके अलावा ये आंदोलन क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गए क्योंकि उस समय तीव्र गति की संपर्क सुविधाएं नहीं थीं । संघर्ष में न तो निरंतरता थी, न ही दीर्घकालीन संगठन । जब किसी आंदोलन के खास उद्देश्य पूरे हो जाते तो वह समाप्त हो जाता और इसी के साथ संगठन और एकता भी खत्म हो जाती थी। जैसे बंगाल का ‘नील आंदोलन’, ‘पाबना कृषक आंदोलन’ तथा दक्कन में महाजनों व साहूकारों के खिलाफ छेड़ी गई मुहीम अपने शुरुआती उद्देश्यों को प्राप्त कर लेने के बाद, आगे नहीं बढ़ पाई।

वैसे इन आंदोलनों में किसानों ने अदभुत साहस व बलिदान का परिचय दिया। उनमें गजब की संगठन क्षमता थी। एक ऐसी एकता जिसने जाति-धर्म के सारे बंधन तोड़ दिए। अपनी इसी एकता और साहस के बल पर वे उपनिवेशवादी सरकार से रियायतें हासिल करने में सफल रहे। उस दौर में जबकि सरकार उनके खिलाफ थी, कानून और उनकी मांगों पर गौर करने के लिए बने ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ थे, प्रेस (जो कि मुख्यतः यूरोपीय व सरकार समर्थक थी) उनके खिलाफ थी, उनकी यह सफलता खास मायने रखती है।
लेकिन ये किसान किसी बदलाव के लिए नहीं बल्कि यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए लड़ रहे थे। मसलन उन्होंने कभी जमीन पर मालिकाना हक या ज़मींदारी के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी। उन्होंने लड़ाई छेड़ी ज्यादा लगान और ज़मीन से बेदखल करने के खिलाफ़।
सूदखोरी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन नहीं किया – आंदोलन किया महाजन की चार सौ बीसी के खिलाफ – जो कर्ज के बदले उनकी जमीन हड़पने लगे थे।

इस तरह 19वीं सदी के किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को ठीक से जानते-समझते नहीं थे। और उनका कोई ठोस सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था। उनमें किसी नए समाज की परिकल्पना नहीं थी, एक ऐसी परिकल्पना जो देश के तमाम नागरिकों को एक सामूहिक लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए एकताबद्ध करती और एक दीर्घकालीन राजनीतिक आंदोलन को जन्म देती।
20वीं सदी की शुरुआत से ही बदली हुई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने किसानों में एक नई चेतना का संचार किया। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान बढ़ती मंहगाई तथा लड़ाई चन्दा, भरती चन्दा जैसी जबरन वसूलियों ने उनकी स्थिति और भी खराब कर दी। रौलेट एक्ट और जनरल डायर के कारनामों से साम्राज्यवाद क असली रूप उनके सामने आया। सन् 1917 की रूसी क्रांति में समाजवाद की विजय ने उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई।
इन्हीं हालातों में किसानों ने एक बार फिर अपने आपको संगठित करना शुरू किया। जगह-जगह जमींदारी व औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ किसान-सभा व किसान संगठनों का गठन होने लगा तथा किसान बढ़-चढ़ कर न केवल साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में शामिल होने लगे बल्कि उन्होंने अपने वर्गीय हितों की लड़ाई भी शुरू की।

किसानों के ऐसे ही एक स्वतः स्फूर्त आन्दोलन का विवरण हम यहां दे रहे हैं। यह आन्दोलन सन् 1920 से थोड़ा पहले बिहार के भागलपुर जिले में एक अंग्रेज़ ज़मींदार – मिस्टर ग्रांट – के इलाके में छेड़ा गया था। इस विवरण को पढ़ते वक्त आपको केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि यहां के जमींदार का अंग्रेज़ होना महज एक इत्तेफाक है। क्योंकि ज्यादातर जमींदार ग्रांट साहब की तरह के ही होते थे। देशीविदेशी जमींदारों में ज्यादा फर्क नहीं होता था।
इसी के साथ एक और बात – स्वामी सहजानंद ने इस वृत्तांत को सन् 1940 के आसपास लिपिबद्ध किया था। लिपिबद्ध करने के दौरान उन्होंने अपने काफी सारे विचार इसमें शामिल किए हैं। इस विवरण को पढ़ते वक्त जिस बात का अहसास आपको सबसे ज्यादा होगा वह यह कि ऐसे आंदोलन केवल उन्हीं परिस्थितियों में उभरते हैं जब सभी तरफ से दबाए और सताए किसानों के पास और कोई चारा नहीं होता। यह बात सोनबरसा गांव के किसानों द्वारा छेड़े गए इस आंदोलन के लिए लागू हो सकती है लेकिन सभी किस्म के किसान आंदोलनों के संदर्भ में यह बात सही नहीं है।

किसान आंदोलनों पर आज जो शोध हो रहे हैं उनसे यह पता चलता है कि किसान आंदोलन अधिकांशतः उन्हीं इलाकों में हुए हैं जहां किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। अत्यधिक दबाए-सताए लोगों के उठ खड़े होने के दृष्टांत हमें कम ही मिलते हैं। फिर भी स्वामी जी द्वारा वर्णित इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात थी कि यहां के किसानों ने किसी भी किस्म की बाहरी सहायता नहीं ली और सभी तरह की परिस्थितियों से निपटने की तैयारी उन्होंने अपने आप की।
स्वामी सहजानन्द सरस्वती उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पैदा हुए थे लेकिन उनकी कार्यस्थली मुख्य रूप से बिहार थी। व्यक्तिगत जीवन में एक संन्यासी होते हुए भी स्वामी जी ने न केवल देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया था बल्कि वे अखिल भारतीय किसान सभा के सबसे प्रमुख नेताओं में से भी एक थे। उन्होंने किसानों की दुर्दशा को करीब से देखा और समझा था तथा उनकी अनेक लड़ाइयों का नेतृत्व भी किया था।
यह विवरण हमने उनकी पुस्तक ‘किसान कैसे लड़ते हैं’ से लिया है। इस पुस्तक में स्वामी जी ने स्थानीय स्तर पर छेड़े गए ऐसे ही अनेक किसान आंदोलनों का जिक्र किया है।

Paragraph on kisan andolan in english

Soon after the acts were introduced, unions began holding local protests, mostly in Punjab. After two months of protests, farmers— notably from Punjab, Rajasthan and Haryana— began a movement named ‘Dilli Chalo’ (transl. Let’s go to Delhi), in which tens of thousands of farmers marched towards the nation’s capital. Police and law enforcement used water cannons and tear gas to prevent the farmers from entering Delhi. On 26 November, a nationwide general strike that reportedly involved approximately 250 million (250,000,000) people took place in support of the farmers according to the trade unions that organised the protests.[11] On 30 November, India Today estimated that between 200,000 and 300,000 farmers were converging at various border points on the way to Delhi.[12]

Over 50 farmer unions have been protesting, whereas government claims some farm unions have come out in support of the farm laws.[13][14] Transport unions representing over 14 million trucker drivers have come out in support of the farmers, threatening to halt movement of supplies in certain states.[15] After the government did not accept the farmers’ demands during talks on 4 December, the farmers planned to escalate the action to another India-wide strike on 8 December 2020. The government offered some amendments in laws, but unions are asking to repeal the laws.[16] From 12 December, farmers took over highway toll plazas in Haryana and allowed free movement of vehicles.[17] By mid December, the Supreme Court of India had received a batch of petitions related to removing blockades created by protestors around Delhi. The court also intends to take forward the negotiations with the various bodies of protesting farmers.[18][19] Also, the court asked the government to put laws on hold, which they refused.

source: brainly

Farmers protest essay in hindi

प्रस्तावना
हमारा देश कृषि प्रधान है और सच तो यह है कि कृषि क्रिया-कलाप ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

ग्रामीण क्षेत्रों की तीन-चौथाई से अधिक आबादी अब भी कृषि एवं कृषि से संलग्न क्रिया-कलापों पर निर्भर है।

भारत में कृषि मानसून पर आश्रित है और इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि प्रत्येक वर्ष देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूखे एवं बाढ़ की चपेट में आता हैं।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जन-जीवन का प्राणत्त्व है। अंग्रेजी शासन-काल में भारतीय कृषि का पर्याप्त हास हुआ।

किसानों की समस्याएँ
भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत की अधिकांश जनता गाँवों में बसती है। यद्यपि किसान समाज का कर्णधार है किन्तु इनकी स्थिति अब भी बदतर है।

उसकी मेहनत के अनुसार उसे पारितोषिक नहीं मिलता है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि-क्षेत्र का योगदान 30 प्रतिशत है, फिर भी भारतीय कृषक की दशा शोचनीय है।

देश की आजादी की लड़ाई में कृषकों की एक वृहत् भूमिका रही। चम्पारण आन्दोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक खुला संघर्ष था।

स्वातन्त्र्योत्तर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। किसानों को भू-स्वामित्व का अधिकार मिला। हरित कार्यक्रम भी चलाया गया और परिणामत: खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि हुई; किन्तु इस हरित क्रान्ति का विशेष लाभ सम्पन्न किसानों तक ही सीमित रहा।

लघु एवं सीमान्त कृषकों की स्थिति में कोई आशानुरूप सुधार नहीं हुआ।

आजादी के बाद भी कई राज्यों में किसानों को भू-स्वामित्व नहीं मिला जिसके विरुद्ध बंगाल, बिहार एवं आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुए।

कृषक संगठन व उनकी माँग
किसानों को संगठित करने का सबसे बड़ा कार्य महाराष्ट्र में शरद जोशी ने किया।

किसानों को उनकी पैदावार का समुचित मूल्य दिलाकर उनमें एक विश्वास पैदा किया कि वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत ने किसानों की दशा में बेहतर सुधार लाने के लिए एक आन्दोलन चलाया
है और सरकार को इस बात का अनुभव करा दिया कि किसानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

टिकैत के आन्दोलन ने किसानों के मन में कमोवेश यह भावना भर दी कि वे भी संगठित होकर अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। किसान संगठनों को सबसे पहले इस बारे में विचार करना होगा कि “आर्थिक दृष्टि से अन्य वर्गों के साथ उनका क्या सम्बन्ध है।

उत्तर प्रदेश की सिंचित भूमि की हदबन्दी सीमा 18 एकड़ है। जब किसान के लिए सिंचित भूमि 18 एकड़ है, तो उत्तर प्रदेश की किसान यूनियन इस मुद्दे को उजागर करना चाहती है कि 18 एकड़ भूमि को सम्पत्ति-सीमा का आधार मानकर अन्य वर्गों की सम्पत्ति अर्थवा आय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

कृषि पर अधिकतम आय की सीमा साढ़े बारह एकड़ निश्चित हो गयी, किन्तु किसी व्यवसाय पर कोई भी प्रतिबन्ध निर्धारित नहीं हुआ। अब प्रौद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी शनै:-शनै: हिन्दुस्तान में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाती जा रही हैं।

किसान आन्दोलन इस विषमता एवं विसंगति को दूर करने के लिए भी संघर्षरत है। वह चाहता है कि भारत में समाजवाद की स्थापना हो, जिसके लिए सभी प्रकार के पूँजीवाद तथा इजारेदारी का अन्त होना परमावश्यक है।

यूनियन की यह भी माँग है कि वस्तु विनिमय के अनुपात से कीमतें निर्धारित की जाएँ, न कि विनिमय का माध्यम रुपया माना जाए।

यह तभी सम्भव होगा जब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में किसान के शोषण को समाप्त किया जा सके। सारांश यह है कि कृषि उत्पाद की कीमतों को आधार बनाकर ही अन्य औद्योगिक उत्पादों की कीमतों को निर्धारित किया जाना चाहिए।”

किसान यूनियन किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की पक्षधर है। कुछ लोगों का मानना है कि किसान यूनियन किसानों का हित –
कम चाहती है, वह राजनीति से प्रेरित ज्यादा है।

इस सन्दर्भ में किसान यूनियन का कहना है “हम आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शोषण के विरुद्ध किसानों को संगठित करके एक नये समाज की संरचना करना चाहते हैं ।

आर्थिक मुद्दों के अतिरिक्त किसानों के राजनीतिक शोषण से हमारा तात्पर्य जातिवादी राजनीति को मिटाकर वर्गवादी राजनीति को विकसित करना है।

आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से शोषण करने वालों के समूह विभिन्न राजनीतिक दलों में विराजमान हैं और वे अनेक प्रकार के हथकण्डे अपनाकर किसानों का मुँह बन्द करना चाहते हैं।

कभी जातिवादी नारे देकर, कभी किसान विरोधी आर्थिक तर्क देकर, कभी देश-हित का उपदेश देकर आदि, परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि किसानों की उन्नति से ही भारत नाम का यह देश, जिसकी जनसंख्या का कम-से-कम 70% भाग किसानों का है, उन्नति कर सकता है।

कोई चाहे कि केवल एक-आध प्रतिशत राजनीतिज्ञों,अर्थशास्त्रियों, स्वयंभू समाजसेवियों तथा तथाकथित विचारकों की उन्नति हो जाने से देश की उन्नति हो जाएगी तो ऐसा सोचने वालों की सरासर भूल होगी।

यहाँ एक बात का उल्लेख करना और भी समीचीन होगा कि आर्थर डंकल के प्रस्तावों ने कृषक आन्दोलन में घी का काम किया है।

इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और करोड़ों कृषक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के गुलाम बन जाएँगे। कृषक आन्दोलनों के कारण-भारत में कृषक आन्दोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

(1) भूमि-सुधारों का क्रियान्वयन दोषपूर्ण है । भूमि का असमान वितरण इस आन्दोलन की मुख्य जड़ है।

(2) भारतीय कृषि को उद्योग का दर्जा न दिये जाने के कारण किसानों के हितों की उपेक्षा निरन्तर हो रही है।

(3) किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण सरकार करती है जिसका समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से नीचे रहता है।
मूल्य-निर्धारण में कृषकों की भूमिका नगण्य है।

(4) दोषपूर्ण कृषि विपणन प्रणाली भी कृषक आन्दोलन के लिए कम उत्तरदायी नहीं है। भण्डारण की अपर्याप्त व्यवस्था, कृषि
मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ावों की जानकारी न होने से भी किसानो को पर्याप्त आर्थिक घाटा सहना पड़ता है।

(5) बीजों, खादों, दवाइयों के बढ़ते दाम और उस अनुपात में कृषकों को उनकी उपज का पूरा मूल्य भी न मिल पाना अर्थात् बढ़ती हुई लागत भी कृषक आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है।

(6) नयी कृषि तकनीक का लाभ आम कृषक को नहीं मिल पाता है।

(7) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पुलन्दा लेकर जो डंकल प्रस्ताव भारत में आया है, उससे भी किसान बेचैन हैं और उनके भीतर एक डर समाया हुआ है।

(8) कृषकों में जागृति आयी है और उनका तर्क है कि चूँकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उनकी महती भूमिका है; अत: धन के वितरण में उन्हें भी आनुपातिक हिस्सा मिलना चाहिए।

उपसंहार
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कृषि की हमेशा उपेक्षा हुई है; अत: आवश्यक है कि कृषि के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाए।

स्पष्ट है कि कृषक हितों की अब उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार को चाहिए कि कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करे। कृषि उत्पादों के मूल्य-निर्धारण में कृषकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

भूमि- सुधार कार्यक्रम के दोषों का निवारण होना जरूरी है तथा सरकार को किसी भी कीमत पर डंकल प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देना चाहिए और सरकार द्वारा किसानों की माँगों और उनके आन्दोलनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

source: hindiamrit.com