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Nrega Panchayt GP 2022 – MGNREGA Gram Panchayat List – नरेगा ग्राम पंचायत

भारत दो बड़े संकटों का सामना कर रहा है जिन पर गौर करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हैं गरीबी और बेरोजगारी। इन मुद्दों को दूर करने के लिए सरकार ने पारित किया है National Employment Guarantee Act (NREGA). इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और नियोजित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।यह अधिनियम पूरे भारत में सफलतापूर्वक चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।

Narega Panchayt GP

Narega Official website

About MGNREGA Gram Panchayat

सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए MGNREGA Gram Panchayat की शुरुआत की। यह योजना विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लिए शुरू की गई है। इस रोजगार से वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं साथ ही देश में बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी।मजदूरों को उनकी मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। यदि व्यक्ति को आवेदन करने के बाद 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता है तो उसे सरकार की ओर से भत्ता मिलेगा।

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नरेगा पंचायत जीपी के कार्य क्षेत्र

  • भूमि समतलीकरण कार्य
  • नरेगा के तहत वृक्षारोपण कार्य
  • बागवानी निर्माण
  • आवास निर्माण में कुशल एवं अकुशल श्रमिक कार्य
  • जल संरक्षण के लिए पोखरा, तालाब की खुदाई का कार्य
  • ग्रामीण संपर्क सड़क निर्माण
  • बाढ़ नियंत्रण के लिए चकबंदी कार्य

नरेगा ग्राम पंचायत की जानकारी कैसे प्राप्त करें ?

मनरेगा ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी के लिए आपको नरेगा नेट की वेबसाइट पर जाना होगा। यदि आप मनरेगा जीपी सूचना की जांच करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों को पढ़ें:

  • सबसे पहले नरेगा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे|
  • होमपेज पर आपको ग्राम पंचायत लिस्ट दिखेगी, उस पर क्लिक करे |
  • क्लिक करने के बाद नरेगा पेज खुल जायेगा|
  • यह ग्राम पंचायत लिस्ट पर क्लिक करे और ग्राम पंचायत का नया पेज खुल जायेगा|
  • डाटा एंट्री के ऑप्शन पर जाये|
  • यहाँ पर पूछी गयी सभी जानकारी प्रदान करे|
  • यहां आपको निमं ऑप्शन मिलेंगे
  1. Data Entry – Work allotment, Registration, Muster Roll
  2. Generate Reports – Job Slip, Job Card, Pending Works, UC
  3. Authorize WageList By Panchayat Development Officer/Panchayat Secretary
  4. Send WageList To Bank/PostOffice By Gram Pradhan/President
  • डाटा एंट्री के ऑप्शन पर जाये|
  • यहां  Work Allotment for GP List पर क्लिक करे|
  • अपना राज्य चुने|
  • अब आपके सामने ग्राम पंचायत डाटा एंट्री पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगा|
  • अब आप ग्राम पंचायत डाटा एंट्री लॉगिन पेज पर पहुंच जायेंगे|
  • अब NREGA Gram Panchayat information के लिए अपना स्टेट चुने और इसको दुबारा कन्फर्म करे |
  • अब अपना आर्थिक वर्ष और जिले का नाम चुने|
  • अब अपने ब्लॉक और पंचायत का नाम चुने|
  • यहां अपनी यूजर ID और पासवर्ड डालें|
  • अब लॉगिन बटन पर क्लिक करे और सभी जानकारी अपनी स्क्रीन पर आ जाएगी|

MNREGA राज्यवार ग्राम पंचायत सूची

आंध्र प्रदेशहरियाणामहाराष्ट्रउड़ीसाउत्तर प्रदेशगोवा
असमहिमाचल प्रदेशमध्य प्रदेशपंजाबउत्तराखंडलक्षद्वीप
अरुणाचल प्रदेशजम्मू और कश्मीरमणिपुरराजस्थानपश्चिम बंगालपुडुचेरी
बिहारझारखंडमेघालयसिक्किमअंडमान और निकोबारचंडीगढ़
छत्तीसगढ़केरलमिजोरमतमिल नाडूदादर और नगर हवेलीतेलंगाना
गुजरातकर्नाटकनागालैंडत्रिपुरादमन और दिउलद्दाख

नरेगा पंचायत के लिए आवेदन की प्रक्रिया

चाहे आप नरेगा के तहत नामांकित कुशल या अकुशल मजदूर हों, आप एक कार्य आवेदन पत्र भरकर ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं, या आप कार्यक्रम अधिकारी से काम की मांग कर सकते हैं। आपको कम से कम 14 दिनों तक काम करना होगा। आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक स्तर पर किसी भी दिन और किसी भी समय जमा किया जा सकता है। उसके बाद, आपको नौकरी खोजने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी; यदि आपके आवेदन के 15 दिनों के भीतर कोई काम नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार आपको बेरोजगारी लाभ का भुगतान कर सकती है।मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिक अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे में काम करने की उम्मीद कर सकते हैं।

Nrega Panchayat MGNREGA GP- लाभ और विशेषताएं

  • MNREGA के अंतर्गत सभी मजदूरों को १०० दिन के काम की गारंटी मिलेगी|
  • NREGA की जॉब मजदूरों को अपने निवास स्थान से ५ किलोमीटर की दुरी तक मिलेगा|
  • श्रमिकों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा।
  • यदि कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो उसे 15 दिनों के भीतर काम पर रखा जाएगा; अन्यथा, राज्य सरकार उन्हें बेरोजगारी लाभ प्रदान करेगी।
  • इस पर खर्च होने वाली राशि का 90% केंद्र सरकार वहन करती है। इसका 60% श्रम पर और 40% सामग्री पर खर्च किया जाता है। इसमें 33 फीसदी भागीदारी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।
  • संसद द्वारा पारित यह रोजगार गारंटी योजना अधिनियमित हो गई है और अब यह कानून बन गई है।

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