MP Madrasa Mid Day Meal Scheme 2020 In Hindi | Mid-Day Meal Yojana Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Madrasa Mid-Day Meal Yojana 2020 | एमपी मिड डे मील (मध्यान्ह भोजन) योजना 2020 | Madrasa Mid-Day Meal Scheme 2020 Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश मदरसा मिड डे मील योजना 2020 | मप्र मदरसा मध्यान्ह भोजन योजना – 34000 छात्रों को दिया जाएगा पौष्टिक भोजन |
MP Madrasa Mid Day Meal Scheme 2020 [मिड डे मील (मध्यान्ह भोजन) योजना]
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के छात्रों के लिए मदरसा मिड डे मील योजना 2020 (Madrasa Mid Day Meal Scheme MP) की शुरुआत की है | कैबिनेट बैठक में एमपी मिड डे मील (मध्यान्ह भोजन) योजना 2020 में मदरसों को भी शामिल करने का फैसला लिया है | मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदेश में 1,406 मदरसे हैं | जिनमें से 1,375 मदरसों को मिड डे मील (Mid-Day Meal) योजना में शामिल किया जाएगा | मध्य प्रदेश मिड डे मील योजना 2020 (Mid-Day Meal Yojana Madhya Pradesh 2020) के तहत् राज्य के 34 हजार से ज्यादा छात्रों को पोषक तत्वों से भरपूर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा |
Madhya Pradesh Mukhyamantri Adivasi Karj Mafi Yojana
| योजना का नाम | एमपी मदरसा मिड डे मील योजना |
| किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री कमलनाथ जी |
| कबसे शुरू होगी | अक्टूबर माह से |
| उद्देश्य | 34,000 मदरसा छात्रों को पौष्टिक भोजन देना |
| लाभार्थी | मध्य प्रदेश के सभी मदरसों के छात्र |
| बजट | 10.20 करोड़ रुपये आवंटित |
| योजना प्रकार | राज्य सरकार योजना |
Mid-Day Meal Yojana Madhya Pradesh 2020
भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से मध्यान्ह भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को की गई थी | इस योजना तहत् सरकारी / परिषदीय / राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रति माह 03 गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की थी | लेकिन इसका पूरा लाभ छात्रों को नही मिलता था |
मप्र मदरसा मध्यान्ह भोजन योजना – 34000 छात्रों को दिया जाएगा पौष्टिक भोजन
इसलिए 28 नवंबर 2001 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, राज्य में 01 सितंबर 2004 से प्राथमिक स्कूलों में पका हुआ भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी | इस योजना का नाम सरकार ने “मिड डे मील योजना (Mid Day Meal Scheme)” रखा | इस योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए, अक्टूबर 2007 से, इसे शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अप्रैल 2008 से शहर के क्षेत्र में स्थित शेष ब्लॉकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागु किया गया |
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इसी योजना के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने एक और योजना की शुरुआत की है | जिसके तहत् मध्य प्रदेश के सभी आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ हो जायेगें और उनको उनकी जेवर, जमीन यदि गिरवी रखी है, तो वापिस की जाएगी | इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते है |
2020 update
