गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ – पंजीयन फार्म – Godhan Nyay Yojana 2022 Apply Online

Godhan Nyay Yojana 2020 Apply Online

गोधन न्याय योजना क्या है (Godhan Nyay Yojana)

देश में जनता की भलाई के लिए तो सरकारें हमेशा काम करती ही रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक अनूठी पहल की है मूक प्राणियो के लिए । छत्तीसगढ़ की सरकार ने , जैसे जनता के लिए काम किया जाता है वैसे ही अब गायों के लिए भी काम करने की शुरुआत की है । जिससे आवारा घूमती गायों को संरक्षण प्राप्त होगा और इस योजना का सीधा फायदा पशु पालन करने वाले लोगो को होगा ।

हमारे देश के अधिकांश राज्यो में खुले में चराई की परंपरा रही है। इससे पशुओं के साथ-साथ किसानों की फसलों का भी नुकसान होता है। शहरों में आवारा घूमने वाले जानवरो से कई बार बहुत ही भयंकर सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है, जिससे जान-माल दोनों का नुकसान होता है।
हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में गौपालक दूध निकालने के बाद गायों को खुले में छोड़ देते हैं।इस स्तिथि को बदलने के लिए यह एक बहुत अच्छी पहल है। गायों की ये स्तिथि इस योजना के लागू होने के बाद से पूरी तरह बदल जाएगी। पशु पालक अपने पशुओं को बांध कर रखेंगे । उन्हें यहाँ वहाँ खुले में चरने के लिए नही छोड़ेंगे ।

गोधन न्याय योजना पशुपालकों की आर्थिक स्तिथि सुधारने में भी काफी मदद करेगी । सरकार इस योजना के तहत पशुपालकों से गोबर खरीदेगी और गोबर खरीदने के लिए एक निश्चित राशि ₹ 2 प्रति किलो तय की गई है ।

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गोधन न्याय योजना के लागू होने के चरण

  • गोधन न्याय योजना को सरकार दो चरणों मे चलाने की योजना बना रही है। इसके प्रथम चरण में राज्य के 2240 गोठानों को जोड़ा जाएगा। वंही कुछ ही दिनों में 2800 गठनों का निर्माण होने के बाद दूसरे चरण में भी गोबर खरीदा जाएगा।
  • गोधन न्याय योजना को भविष्य में और कारगर बनाने के लिए राज्य के 20 हजार गांवों और शहरो में भी इस योजना को चलाया जाएगा।
  • गोधन न्याय योजना के माध्यम से सरकार ने पहली बार 21 जुलाई 2020 को गोबर खरदीने की शुरआत कर दी है।
  • इस योजना में किसानों एवं राज्य के पशुपालको से सरकार 2 रूपए प्रतिकिलो गोबर खरीदेगी।
  • गोधन न्याय योजना  के लाभार्थियों को सरकार एक कार्ड जारी करेगी, जिसमें गोबर की मात्रा , उसकी कीमत और अन्य सभी जानकारिया मौजूद होंगी।

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गोधन न्याय योजना की पात्रता (Eligibility)

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाले पशुपालक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • राज्य के बड़े बड़े जमींदारों को इस योजना का लाभ शायद नही मिल पायेगा क्योकि यह योजना गरीब पशुपालकों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से चालू की गई है जबकि बड़े बड़े जमीदार पहले से ही समृद्ध हैं।
  • गोधन न्याय योजना में आवेदन करने वाले आवेदक को मूल रूप से छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए।
  • गोधन न्याय योजना में पशुपालक के पास कितने पशु है इसकी जानकारी देनी आवश्यक होगी । पशुओं की संख्या की जानकारी सरकार के पास दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।

आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पशुओं से संबंधित जानकारी
  • पशुपालक का पासपोर्ट साइज फोटो

गोधन न्याय योजना के लाभ (Benefits)

  • गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशु पालन को एक व्यवसायी रूप मिलेगा। जिससे किसान अपने पशुओं से आमदनी प्राप्त कर सकेंगे।
  • इस योजना से सबसे बड़ा फायदा आवारा घुमती गायों को होगा क्योकि कोई भी पशुपालक इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने पशुओं की सही तरह से देखभाल करेगा और उन्हें खुला नही छोड़ेगा।
  • गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों के पशुओं की लिए चारे तथा पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
  • पशुओ से होने वाले हादसे, सड़क दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी । जिससे पशुओं के कारण होने वाली जान माल की हानि को रोका जा सकेगा।इ
  • इस योजना से पशुओं के साथ होने वाले हादसो और क्रूरता पर भी रोक लग पाएगी।
  • राज्य में किसानो और पशु पालन करने वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
  • राज्य में आवारा पशुओं के इधर उधर घूमने से होने वाली गंदगी से भी निजात मिलेगी ।
  • पशुओं के गोबर का इस्तेमाल वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए किया जाएगा। जिससे किसानों को आसानी से जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगी तथा रासायनिक खाद का उपयोग कम करने में भी मदद मिलेगी।
  • गांवों में पशुओं के गोबर के उपले बना कर उसे जलाने पर बिना किसी नियम के स्वतः ही रोक लग जायेगी । जिससे होने वाले वायु प्रदूषण से भी निजात मिल सकेगी ।

आवेदन कैसे करे(how to apply)

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योकि इस योजना की  हाल ही में 20 जुलाई को जारी किया गया हैं। और अभी छत्तीसगढ़ गोधन  योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जारी नहीं की गई है। और ना ही अभी कोई आधारित तौर पर निर्देश जारी किया गया है।

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